Indian Defence Budget (2020-21) में 5.8% की बढ़ोतरी Total बजट 3.37 लाख करोड़ रुपए

defence budget of india 2020-21 in hindi
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 Indian Defence Budget 2020-21 in Hindi

केंद्र सरकार ने शनिवार (1 Feb 2020) को 2020-21 के लिए रक्षा बजट के रूप में 3.37 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया, जो कि चालू वित्त वर्ष के लिए इस क्षेत्र के लिए आवंटन पर केवल 5.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। निराशाजनक हिस्सा यह है कि बजट अनुमानों और 2019-20 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना में 2020-21 के लिए रक्षा बजट में बहुत मामूली वृद्धि हुई है, इस कारण सुरक्षा बलों की कई रुकी परियोजनाओं को को पूरा करने में दिक़्क़तें आएगी।
इस बजट के कारण भारतीय सेना को  चीन और पाकिस्तान के खिलाफ ख़ुद को तैयार करने के लिए तैयार की गयी कई परियोजनाओं को रोकना पड़ेगा या फिर आगे के लिए टालना पड़ेगा।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट भाषण दिया उस समय उन्होंने रक्षा बजट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। सरकार का ऐसा रूख दर्शाता है की सरकार देश की रक्षा पर ख़र्च करने की बजाए अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रही है, ताकि देश का development हो और Vote Bank को बनाए रखा जा सके। पेंशन के बिना रक्षा बजट को देखा जाए तो यह जीडीपी का केवल 1.5 प्रतिशत है जो की बहुत ही काम है अमेरिका, चीन, पाकिस्तान जैसे देश अपनी सुरक्षा पर देश की GDP का 5-10 प्रतिशत तक ख़र्च कर देते हैं जबकि भारत सिर्फ़ 1.5 प्रतिशत पर टिका हुआ है पिछले क़रीब 10 सालों से।

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2020-21 के लिए रक्षा के लिए आवंटित 3.37 लाख करोड़ रुपये (पेंशन को छोड़कर) में से 1.18 लाख करोड़ रुपये पूंजी परिव्यय है और 2.18 लाख करोड़ रुपये राजस्व प्रमुख है। पेंशन के लिए सरकार से 1.33 लाख करोड़ रुपये का आवंटन अलग से किया है। 2019-20 के लिए बजट अनुमान के लिए पूंजी परिव्यय 1.08 लाख करोड़ रुपये था। इसलिए, चालू वित्त वर्ष के लिए इसकी तुलना में केवल 2020-21 के लिए पूंजीगत प्रमुख में 10,306.2 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इसी तरह, 2019-20 के संशोधित अनुमान में इसकी तुलना में पूंजीगत प्रमुख में केवल 3,183.64 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। संशोधित अनुमान के लिए पूंजीगत परिव्यय 1.15 लाख करोड़ रुपये था।

Indian Defence Budget 2020-21

Defence Budget Effect in Army & Airforce

पूंजी परिव्यय में न्यूनतम वृद्धि से सेना, नौसेना और वायु सेना के कई प्रमुख अधिग्रहण प्रभावित होंगे। सेना पहले से ही M777 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर, K-9 वज्र Self-propelled Gun और चीन-पाकिस्तान सीमाओं के लिए स्वदेशी रूप से विकसित धनुष जैसे High-End Artillery System की खरीद कर रही है। इनके लिए भुगतान जारी है। IAF भी आधुनिक हथियार प्रणालियों जैसे कि राफेल Fighter Jets और S-400 Air Defence System के लिए भुगतान कर रहा है।

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Defence Budget Effect in Indian Navy :

रक्षा बजट में इतनी काम बढ़ोतरी के कारण नेवी पर काफ़ी असर पड़ेगा। क्यूँकि नौसेना पहले ही एक गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर चुकी है और इस वित्तीय संकट से निपटने के लिए सरकार से अतिरिक्त धन की माँग की थी जो की अभी तक पूरी नही की गयी और इसके साथ ही इस वित्त वर्ष के नए बजट में भी कम आवंटन करके NAVY को सरकार ने और मुश्किल में डाल दिया है। कम बजट आवंटन के कारण NAVY को अपनी ज़रूरतों पर कम ख़र्च करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कम बजट के कारण, नौसेना को 2027 तक 200 युद्धपोत रखने की अपनी योजना को फिर से बनाना पड़ा है। नौसेना रक्षा बजट के अपने हिस्से को 18 प्रतिशत तक वापस लाने पर जोर दे रही है, 2012-13 वित्तीय वर्ष से आज तक यह 13 प्रतिशत है। नौसेना को कुछ परियोजनाओं जैसे कि Mine Counter Measure Vessels और P8i समुद्री टोही विमान के अधिग्रहण की योजना पर भी कटौती करनी पड़ी है।

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पिछले वर्षों की committed liabilities (देनदारियों) के कारण आवंटित बजट सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं से कम हो जाएगा। मुद्रास्फीति और जीएसटी दरों से भी इसके पूरा करने की संभावना नहीं है।

रक्षा बजट 2019-20 के अनुमान की तुलना में इस बार रक्षा बजट केवल 5.8 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि यह संशोधित अनुमान से केवल 1.9 प्रतिशत की वृद्धि है। 2019-20 के लिए रक्षा बजट में प्रतिशत वृद्धि की तुलना में बढ़ोतरी बहुत कम है, जो 7.93 प्रतिशत थी।

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राजस्व परिव्यय (Revenue Head) पूंजी परिव्यय (Capital Outlay) से बड़ा बना हुआ है। यह मुख्य रूप से वेतन और भत्ते की बड़ी संख्या के कारण है, जिसमें वेतन वृद्धि भी शामिल है जो कि रक्षा बलों के कर्मियों के लिए भुगतान की जानी है। राजस्व परिव्यय (Revenue Head) में मरम्मत और परिवहन का भी ध्यान रखा जाता है जो की सेना को चलाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
उदाहरण के लिए सेना में, revenue to capital ratio 82:18 है। हालांकि, 2019-20 के बजट और राजस्व अनुमानों में केवल एक मामूली वृद्धि देखी है। इस बीच, पेंशन के लिए अलग से 1.33 लाख करोड़ रुपये का आवंटन है।

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लेकिन, यह देखा जाना बाकी है कि सेनाओं के बीच Jointness में सुधार के उद्देश्य से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति कितनी कारगर साबित होती है और वो तीनों सेनाओं के बीच कैसे सामंजस्य बना पाते हैं इस कम बजट से, साथ ही अब "चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ" सेनाओं की आवश्यकताओं में तालमेल बैठा सकते हैं और कम बजट में तीनों सेनाओं को उनकी बजट ज़रूरत के अनुसार उन्हें प्राथमिकता दे सकते हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए गए बजट के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह टिप्पणी करते हुए कहा, “नए समय  का बजट आज वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है। निर्मला जी एक "New & Confident India" की रूपरेखा की आधारशिला रखी हैं। यह एक प्रगतिशील बजट है जो आने वाले वर्षों में भारत को समृद्ध बनाएगा। ”
Indian Defence Budget (2020-21) में 5.8% की बढ़ोतरी Total बजट 3.37 लाख करोड़ रुपए

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