8,250 करोड़ रुपये का प्रस्तावित चंबल एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों को जोड़ने में मदद करेगा। केंद्र सरकार ने राज्यों से परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी और कर राहत में तेजी लाने का आग्रह किया है। यह परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज के दिल्ली-कोलकाता गलियारे, उत्तर-दक्षिण गलियारे, पूर्व-पश्चिम गलियारे और दिल्ली-मुंबई-एक्सप्रेसवे के साथ क्रॉस-कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।
चंबल एक्सप्रेसवे (Chambal Expressway) के बनने से तीनों राज्यों के किसानों को अपनी उपज को दिल्ली, मुंबई के बाजारों में भेजने के लिए सबसे अधिक लाभ होंगे। प्रस्तावित Chambal Expressway राज्यों और केंद्र के बीच संयुक्त रूप से बुनियादी ढांचे के विकास का सबसे नया मॉडल साबित होगा।
लगभग 404 किलोमीटर लंबा चंबल एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश के माध्यम से कानपुर से कोटा तक एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है, और फिर यह दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर में शामिल हो जाता है।
भूमि अधिग्रहण में सड़क के किनारे की सुविधाओं के विकास के लिए भी ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा दोनों ओर स्मार्ट शहरों, मंडियों, हुनर हाटों के लिए संभावित औद्योगिक और वाणिज्यिक क्लस्टर भी शामिल हैं। एक्सप्रेसवे इन जिलों और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार की बड़ी संभावनाएं प्रदान करेगा।
मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही इस परियोजना चंबल एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगने वाले खनिजों पर रॉयल्टी में छूट दी है। परियोजना सामग्री पर रॉयल्टी और कर छूट से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होगी।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को जल्द से जल्द विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने का काम सौंपा गया है। भूमि अधिग्रहण के लगभग दो साल बाद इस परियोजना के पूरा होने की उम्मीद है। राज्य 650 करोड़ रुपये की भूमि अधिग्रहण लागत साझा करेंगे। केंद्र ने क्षेत्र के बेहतर समन्वय और प्रगति के लिए चंबल विकास प्राधिकरण बनाने का भी सुझाव दिया है। परियोजना में इंदौर, जबलपुर और जयपुर में बनाए जा रहे मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों की तर्ज पर लॉजिस्टिक पार्क भी हो सकते हैं।